दिल्ली में बीजेपी सरकार के गठन से पहले 100 दिन की कार्ययोजना बनाने में जुटे अफसर, इन चीजों पर फोकस

नई दिल्लीः दिल्ली में नई सरकार के गठन से पहले ही अधिकारी काम पर लग गए हैं, क्योंकि विभागों को 100 दिन की कार्ययोजना तैयार करने के लिए कहा गया है। मुख्य सचिव ने सभी विभागों को 

 ‘विकसित दिल्ली’ और आयुष्मान भारत जैसी लंबित केंद्रीय योजनाओं के क्रियान्वयन और सीवर ओवरफ्लो और जलभराव से निपटने के लिए 100 दिन की कार्ययोजना तैयार करने को कहा है। मुख्य सचिव के निर्देशानुसार कार्ययोजना में 15 दिन, मासिक और 100 दिन की अवधि में पूरा किए जाने वाले लक्ष्यों पर ध्यान केंद्रित करने को कहा गया है।

संभावित कैबिनेट नोट तैयार करने को कहा गया

निर्देश में कहा गया है, यदि किसी परियोजना या योजना को मंत्रिपरिषद के समक्ष रखा जाना है, तो विभाग को मसौदा कैबिनेट नोट तैयार करना शुरू कर देना चाहिए। स्वास्थ्य विभाग को आयुष्मान भारत योजना के क्रियान्वयन पर कैबिनेट नोट तैयार करने को कहा गया है, जिसके तहत 5 लाख रुपये तक का मुफ्त इलाज किया जा रहा है। 

सभी विभाग प्रमुखों को यह भी निर्देश दिया गया है कि वे उन योजनाओं या परियोजनाओं के लिए कैबिनेट मसौदा नोट तैयार करना शुरू करें, जिन्हें नयी भाजपा सरकार शपथ ग्रहण के बाद शुरू कर सकती है। अधिकारियों ने बताया कि दिल्ली सरकार का सामान्य प्रशासन विभाग (जीएडी) 100 दिनों के लिए कार्ययोजना तैयार करेगा और इसे नयी सरकार के समक्ष प्रस्तुत करेगा। 

आयुष्मान भारत योजना पर भी कैबिनेट नोट तैयार करने को कहा गया 

उन्होंने बताया कि स्वास्थ्य विभाग को आयुष्मान भारत स्वास्थ्य बीमा योजना को लागू करने के लिए कैबिनेट नोट तैयार करने को कहा गया है, जिसे पिछली आम आदमी पार्टी सरकार ने दिल्ली में लागू नहीं किया था। दिल्ली विधानसभा चुनाव के प्रचार के दौरान, भाजपा के शीर्ष नेताओं ने सत्ता में आने के तुरंत बाद इस योजना को लागू करने का वादा किया था। अधिकारियों ने बताया कि विभाग प्रमुखों को केंद्र सरकार की अन्य योजनाओं पर भी काम शुरू करने का निर्देश दिया गया है, जिन्हें पिछली सरकार ने दिल्ली में लागू नहीं किया था। 

बाढ़ से निजात पाने के लिए प्लान तैयार

दिल्ली नगर निगम (एमसीडी) और एनडीएमसी जैसे नगर निकायों के साथ ही दिल्ली जल बोर्ड और सिंचाई एवं बाढ़ विभाग बरसात के मौसम में जलभराव को रोकने के लिए नालों की उचित सफाई और गाद निकालने के लिए कदम उठाएंगे। मुख्य सचिव ने सभी संबंधित विभागों से राष्ट्रीय राजधानी के इलाकों में सीवर ओवरफ्लो की समस्या को रोकने के लिए आवश्यक कदम उठाने को भी कहा है।

इनपुट- भाषा