आखिर सोनिया गांधी जल्द से जल्द क्यों कराना चाहती हैं जनगणना? संसद में खुद बताई इसके पीछे की वजह-VIDEO

कांग्रेस की वरिष्ठ नेता और पार्टी संसदीय दल की अध्यक्ष सोनिया गांधी ने सोमवार को जल्द से जल्द जनगणना कराने की मांग उठाई है। उन्होंने कहा कि देश में जल्द से जल्द जनगणना इसलिए कराई जाए ताकि सभी पात्र व्यक्तियों को खाद्य सुरक्षा कानून के तहत गारंटीकृत लाभ मिल सके। राज्यसभा में शून्यकाल के दौरान इस मुद्दे को उठाते हुए उन्होंने यह भी कहा कि खाद्य सुरक्षा विशेषाधिकार नहीं बल्कि नागरिकों का एक मौलिक अधिकार है। 

खाद्य और पोषण सुरक्षा सुनिश्चित करना प्रमुख उद्देश्य

सोनिया गांधी ने कहा कि संयुक्त प्रगतिशील गठबंधन (UPA) सरकार द्वारा पेश किया गया, राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम एक ऐतिहासिक पहल थी। इसका उद्देश्य 140 करोड़ आबादी के लिए खाद्य और पोषण सुरक्षा सुनिश्चित करना था। उन्होंने कहा कि इस कानून ने लाखों कमजोर परिवारों को भुखमरी से बचाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई, खासकर कोविड 19 महामारी के संकट के दौरान तथा साथ ही इसी अधिनियम ने प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना को आधार प्रदान किया है। 

लाभार्थियों के लिए कोटा अब भी 2011 की जनगणना के आधार पर

राज्यसभा में बोलते हुए सोनिया गांधी ने कहा कि खाद्य सुरक्षा अधिनियम के तहत 75 प्रतिशत ग्रामीणों के साथ ही 50 प्रतिशत शहरी आबादी सब्सिडी वाले खाद्यान्न प्राप्त करने की हकदार है। उन्होंने कहा कि हालांकि लाभार्थियों के लिए कोटा अब भी 2011 की जनगणना के आधार पर निर्धारित किया जाता है, जो अब एक दशक से अधिक पुरानी है। 

जनगणना में 4 साल से अधिक की हुई देरी

उन्होंने कहा, ‘स्वतंत्र भारत के इतिहास में पहली बार जनगणना में 4 साल से अधिक की देरी हुई है। मूल रूप से यह 2021 के लिए निर्धारित थी लेकिन अब भी इस बात पर कोई स्पष्टता नहीं है कि जनगणना कब आयोजित की जाएगी।’  सोनिया गांधी ने कहा कि बजट आवंटन से पता चला है कि जनगणना इस साल भी आयोजित किए जाने की संभावना नहीं है। 

14 करोड़ पात्र भारतीयों को लाभ से किया जा रहा वंचित

उन्होंने कहा, ‘इस प्रकार लगभग 14 करोड़ पात्र भारतीयों को खाद्य सुरक्षा कानून के तहत उनके उचित लाभों से वंचित किया जा रहा है। यह जरूरी है कि सरकार जल्द से जल्द जनगणना पूरा करने को प्राथमिकता दे और यह सुनिश्चित करे कि सभी पात्र व्यक्तियों को खाद्य सुरक्षा कानून के तहत गारंटीकृत लाभ प्राप्त हों।’ इसके साथ ही उन्होंने कहा कि खाद्य सुरक्षा कोई विशेषाधिकार नहीं है, एक मौलिक अधिकार है। (भाषा के इनपुट के साथ)

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