गुजरात हाईकोर्ट ने खारिज कर दीं सारी याचिकाएं, बेट द्वारका में मस्जिदों-मजारों पर फिर चले बुलडोजर

अहमदाबाद: गुजरात हाईकोर्ट ने बेट-द्वारका में सरकारी जमीन पर स्थित दरगाहों और मस्जिदों के ढहाए जाने को चुनौती देने वाली सभी याचिकाओं को खारिज कर दिया है। हाईकोर्ट द्वारा इन याचिकाओं को खारिज किए जाने के बाद बेट-द्वारका में फिर से दरगाहों और मस्जिदों को ढहाने की प्रक्रिया शुरू हो गई है। बता दें कि बेट-द्वारका में पिछले कुछ महीनों से सरकारी जमीनों पर अवैध कब्जा करके बनाई गईं इमारतों पर लगातार बुलडोजर चल रहे हैं। अब तक सरकार ने काफी बड़े इलाके को अवैध कब्जे से मुक्त करा लिया है।

गुजरात हाईकोर्ट ने खारीज कीं सारी याचिकाएं

देवभूमि द्वारका में स्थित बेट द्वारका में सरकार द्वारा चलाए जा रहे अभियान को रोकने के लिए गुजरात हाईकोर्ट में याचिकाएं दायर की गई थीं। इन याचिकाओं में प्रशासन के द्वारा सरकारी जमीन पर स्थित दरगाहों और मस्जिदों को ढहाए जाने को चुनौती दी गई थी। हाईकोर्ट ने इन सभी याचिकाओं को खारिज कर दिया जिसके बाद बेट द्वारका में सरकारी जमीन पर स्थित मस्जिदों और दरगाहों पर एक बार फिर बुलडोजर चलने लगे। इन इमारतों पर बुलडोजर चलने के वीडियो भी सामने आए हैं जिनमें नजर आ रहा है कि किस तरह जमीन को अतिक्रमण से मुक्त कराया जा रहा है।

कुछ दिन पहले 7 टापू हुए थे अवैध कब्जे से मुक्त

बता दें कि कुछ दिन पहले ही गुजरात के देवभूमि द्वारका जिले के समुद्री क्षेत्र में स्थित 21 निर्जन टापुओं में से 7 टापुओं को अवैध कब्जे से मुक्त कर दिया गया था। यह महत्वपूर्ण कदम पुलिस और वन विभाग के संयुक्त प्रयासों से उठाया गया था। इन टापुओं में खारा चुसणा, मीठा चुसणा, आशाबा, धोरोयो, धबधबो, सामयाणी और भैदर शामिल थे, जहां कुल 36 धार्मिक और व्यावसायिक निर्माणों को हटाया गया।  खारा चुसणा और मीठा चुसणा टापुओं पर विशेष रूप से 15 अवैध निर्माणों को पूरी तरह से ध्वस्त किया गया है।

कई एकड़ जमीन हुई थी अवैध कब्जे से मुक्त

प्रशासन की यह कार्रवाई भारत की समुद्री सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए की गई थी, क्योंकि ये टापू सुरक्षा की दृष्टि से अत्यधिक महत्वपूर्ण हैं। अधिकारियों ने बताया था कि इन टापुओं पर अवैध निर्माण करने वालों की जांच की जा रही है। देवभूमि द्वारका जिले में पिछले कई महीनों से अतिक्रमण के खिलाफ कार्रवाई जारी है और अब तक कई एकड़ भूमि को अवैध कब्जे से पूरी तरह मुक्त कराया जा चुका है। सूबे के गृह मंत्री हर्ष सांघवी ने भी इन जमीनों के अवैध कब्जे से मुक्त होने को लेकर X पर जानकारी दी थी।